वैशाली में प्रदूषण रोकने का ऐसा उपाय, पेट्रोल पंपों पर किया जा रहा है ये काम

वैशाली: प्रदूषण किसी एक राज्य की नहीं बल्कि यह देशव्यापी औऱ कहें कि विश्वव्यापी समस्या है. हालांकि, कई देशों में प्रदूषण रोकने के लिए काफी कड़े नियम और कानून बना दिए गए हैं. धीरे-धीरे बाकी देश, राज्य और जिले भी अपने-अपने स्तर पर प्रदूषण कम करने के प्रयास कर रहे हैं. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. बिहार के वैशाली जिले में तेजी बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए सरकार की अनुदान दिए जाने के साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार अनुदान भी दे रही है. इन वाहनों को चार्ज करने के लिए बडी संख्या में चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत वैशाली में 4 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. पहले चरण में इसे विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ही बनाया जाएगा. यह सभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पेट्रोल पंप पर लगाएं जाएंगें. पहले चरण में बनने वाले चार्जिंग स्टेशन की क्षमता 50-60 और 100 – 120 किलोवाट तक होगी. इसे लेकर परिवहन विभाग को आईओसीएल की ओर से रिपोर्ट भेजी गई है.

इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर संबंधित डीटीओ को परिवहन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी है. इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी जमीन में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवा सकता है. निजी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन बनाने पर राज्य सरकार अनुदान भी देगी. इसे लेकर परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है.

वैशाली डीटीओ धीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर प्रदूषण मुक्त करने को लेकर इलेक्ट्रिक वाहन को सरकार की ओर से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है. इसे देखते हुए वैशाली जिले के चार पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा जो सरकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोल पंप पर शहर में स्थित वहां खुला जाएगा.

निजी संचालक भी सरकारी जमीन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हैं बशर्ते निजी संचालक सरकारी विभाग से लीज और भाड़े पर सरकारी जमीन प्राप्त कर चुके हों. चार्जिंग स्टेशन में विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे. प्रोत्साहन राशि उन्हीं के लिए देय होगा जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन साल के अंदर स्थापित किये हों और चालू किये जा चुके हों. इसके साथ ही किसी अन्य योजना अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन के लिए लाभ नहीं लिया होना चाहिए.

सरकार चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए आपको अनुदान भी देगी. एसी चार्जर, उपकरण या मशीन खरीदने पर 75 प्रतिशत और 10,000 रुपये अधिष्ठापन मूल्य अनुदान के रूप में दिया जायेगा. कुल मिलाकर अधिकतम 50 हजार रुपये मिलेगा.

एसी चार्जर प्रथम 300 चार्जर पर 75 प्रतिशत और 25,000 रुपये अनुदान, कुल मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए मिलेगा. सीसीएस चार्जर में प्रथम 60 चार्जर में प्रति चार्जर 50 प्रतिशत और 1 लाख, कुल मिलाकर अधिकतम 10 लाख रुपये देय होगा.